देवभूमि उत्तराखंड में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अहम मंथन किया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने जनपद में संचालित जिला योजना, राज्य वित्त, 25 सूत्रीय कार्यक्रम और केंद्र पोषित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने डिजिटल पहल ‘योजना दीदी’ ई-पुस्तक का भी विमोचन किया।
अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। अधिकारियों को सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूरा करना सुनिश्चित करने को कहा। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने धामों और धार्मिक स्थलों में स्वच्छता व्यवस्था के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त सड़कों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीआरओ, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई और स्थानीय नगर निकायों को आगामी 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान चलाने का अल्टीमेटम दिया।
लंबित समस्याओं का जल्द करें समाधान
विभागीय कार्यप्रणाली में रफ्तार लाने के लिए विभागाध्यक्षों को नियमित रूप से धरातलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जो भी लंबित समस्याएं है उनका जल्द समाधान निकालने करने के निर्देश दिये। इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार) के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तराखंड राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के संयुक्त तत्वावधान में “प्रारंभ – नदी, जलीय संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता विरासत प्रबंधन” परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी भी दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से “स्वच्छ गंगा, निर्मल एवं अविरल यमुना” के संकल्प के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों की हिमालयी नदियों के संरक्षण के लिए लगभग 3.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस जिला-स्तरीय मॉडल का आधिकारिक उद्घाटन किया गया।
