
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी, भारी उत्पादन की बढ़ी संभावना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है।

केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसकी लागत 3,907 करोड़ रुपए है।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए दो समझौतों से दोनों देशों में आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने लिंक कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए है।

गोवा सरकार की ओर से ‘नमो वन योजना’ की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य में वनों को विकसित करने में मदद मिलेगी। गोवा सरकार की इस योजना को अब केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने गोवा सरकार की इस महत्वाकांक्षी ‘नमो वन योजना’ के लिए 6 करोड़ रुपये तक की सहायता मंजूर की है। योजना का मुख्य लक्ष्यइस योजना के मुख्य लक्ष्य बढ़ते तापमान से निपटने और जलवायु के प्रभावों का बेहतर तरीके से सामना करना है। वहीं इस योजना के तहत समर्पित हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गोवा के वन

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है।

गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार करने की बात कही।

केंद्र सरकार ने बंगाल को जी-राम-जी योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।