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केंद्र सरकार सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर दोहराया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में ‘जन सुनवाई’ की।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक और अहम उपलब्धि दर्ज की गई है।
हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को अधिसूचित कर दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने संसद भवन में मुलाकात की।
UCC यानि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा में तीसरा इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो आयोजित होने वाला है। जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।
