दिल्ली कैबिनेट की और से दिल्लीवासियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत दिल्ली वालों को अब तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त हो पायेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अंतर्गत अब दिल्ली वालों को तय समय-सीमा में सेवाओं का कानूनी अधिकार मिल गया है।
डिजिटल सेवा होगी उपलब्ध
बता दें की यह विधेयक 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस के लिए एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। इस विधेयक के अंतर्गत दिल्ली के नागरिकों को शुरू से आखिर तक डिजिटल सेवा मिलेगी। देरी वाले मामलों का अपने-आप आगे बढ़ना तय होगा। वहीं नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगी।
विकसित दिल्ली की दिशा में कदम
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ‘सेवा ही संकल्प’ की भावना को लेकर कार्य कर रही है। इस विधेयक से दिल्ली के नागरिकों को तय समय सीमा के साथ-साथ आसानी से सरकारी सेवाएं मिल पायेंगी। इस विधेयक के जरिए एक अहम सुधार किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार का यह कदम विकसित दिल्ली की दिशा में भी अहम साबित होगा। सरकारी सेवाओं में तेजी आएगी और पारदर्शिता से कार्य सम्पन्न हो पाएंगे।
