मोदी सरकार द्वारा UGC को खत्म नहीं किया गया है बल्कि उसके साथ उच्च शिक्षा से सम्बंधित अन्य निकायों को मिलाकर एक जगह एक ही सिस्टम मे मिला दिया गया है जिससे उच्च शिक्षा को अधिक सुव्वस्थित किया जायेगा. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), जिसका गठन 1953 में हुआ था और 1956 में संसद के अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बना, अब इसका स्थान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) लेगा जो देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों का एकीकृत नियामक होगा
संरचना के तीन प्रमुख स्तंभ होंगे
विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद : नियामक की जिम्मेदारी संभालेगी.
विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद : प्रत्यायन और संबंधी जिम्मेदारियां निभाएगी.
विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद : शैक्षणिक मानक तय करने का कार्य करेगी.
इस नए संसथान के गठन पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न संस्थाएं होने के कारण समन्वय की समस्या थी. लेकिन अब VBSA के गठन से यह समस्या समाप्त होगी. अब विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और शिक्षक शिक्षा संस्थान एक ही संस्था के तहत संचालित होंगे. इससे फैसले तेजी से होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा.
By: Abplive.com