छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं राज्य सरकार के यह प्रयास सफल होते हुए भी नजर या रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में निवेशक-हितैषी नीतियों का असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। बता दें कि क्रिसिल-नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में छत्तीसगढ़ ने नियमों में आसानी और संस्थागत माहौल जैसे निवेश के दो प्रमुख मानकों में देश के 17 बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है।
निवेशकों का जीता भरोसा
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि क्रिसिल और नीति आयोग के संयुक्त आकलन में छत्तीसगढ़ को कुल 47.5 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं राज्य समग्र रैंकिंग में 17 बड़े राज्यों में नौवें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण मानकों में उसका प्रदर्शन देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है।
18 महीनों में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
राज्य को पिछले 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिससे यह साफ होता है कि राज्य पर निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। राज्य को प्राप्त हुए प्रस्तावों में सेमीकंडक्टर, एआई डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के उद्योगों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
संसाधनों की उपलब्धता में तीसरा स्थान
छत्तीसगढ़ शासन की गुणवत्ता, नीतिगत स्थिरता, शिकायतों के तुरंत समाधान जैसे मानकों पर राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है जिसने छत्तीसगढ़ को इस श्रेणी में शीर्ष स्थान दिलाया है। वहीं संसाधनों की उपलब्धता के मामले में छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
निवेश प्रक्रिया बनी आसान
छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30, जन विश्वास अधिनियम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 जैसे सुधार लागू कर निवेश प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। नवा रायपुर में देश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जिससे राज्य डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरते उद्योगों का नया केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
