दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के लाल डोरा और ग्रामीण इलाकों के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। दिल्ली सरकार ‘स्वामित्व’ योजना के तहत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लोगों की सुविधा के लिए कार्य कर रही है। इस योजना के तहत हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक प्रॉपर्टी पहचान संख्या और क्यूआर कोड से लैस स्मार्ट पीवीसी कार्ड मिलेगा। दिल्ली सरकार की इस पहल से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्तियों का सुरक्षित रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा।
डिजिटल और सुरक्षित रिकॉर्ड होंगे उपलब्ध
दिल्ली सरकार की यह पहल लाल डोरा और ग्रामीण इलाकों के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इसके पीछे दिल्ली सरकार का मकसद लोगों को संपत्तियों का डिजिटल और सुरक्षित रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना है।
30 गांवों का सर्वे पूरा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने ‘स्वामित्व योजना’ की प्रगति का जायजा लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि स्वामित्व योजना में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से 48 गांवों को शामिल किया गया है। बता दें कि 48 में से 30 गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हैं। और अब स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
पूरी तरह डिजिटल प्रणाली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना का मकसद सिर्फ कागजी रिकॉर्ड तैयार करना ही नहीं हैं बल्कि पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। इसके तहत लाल डोरा क्षेत्र की सीमाएं तय करने के ब आड़ भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव का हवाई सर्वे करता है। फिर राजस्व विभाग के मौके पर जाकर ड्रोन मैप का सत्यापन करते हैं। इस दौरान अगर किसी तरह की त्रुटि मिलती है तो उसे सुधार के लिए वापस भेजा जाता है।
8,423 संपत्तियां विवाद-मुक्त
दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 12,232 संपत्तियों का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे के दौरान पाया गया कि करीब 8 हजार 423 संपत्तियां पूरी तरह विवाद-मुक्त हैं। अब इन संपत्तियों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
