दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल पर विस्तार से चर्चा हुई जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार का मकसद है कि दिल्ली में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। इसके साथ ही कारोबार की प्रक्रिया पारदर्शी और कम खर्चीली हो।
गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा बिल
दिल्ली कैबिनेट की दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल को मंजूरी के बाद अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य सरकार और उद्यमों के संबंधों को विश्वास और सुविधा पर आधारित बनाना है। इस प्रस्तावित कानून लागू होने के बाद सरकार और उद्यमों के बीच संबंधों में विश्वास और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस सिंगल विंडो सिस्टम इस प्रस्तावित कानून की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी।
आसान व्यवस्था से मिलेगी मदद
बता दें कि इसके तहत एक ऑनलाइन, आसान और उपयोग में आसान व्यवस्था बनाई जाएगी, जहां कारोबारी अपने कारोबार से संबंधित अनुमतियों, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सहमति, लाइसेंस आदि के लिए आवेदन कर सकेंगे।इस कानून के लागू होने से नागरिकों और कारोबारियों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाकर अलग-अलग आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बिल की अनुसूची-3 में शामिल कई गतिविधियों के लिए आवेदन जमा करते ही स्वीकृति, अनुमति, लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का प्रावधान होगा। निर्धारित कम जोखिम वाली श्रेणियों और तय सीमाओं के मामलों में स्व-घोषणा स्वीकार की जाएगी। इससे कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए लंबी मंजूरी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। जो गतिविधियां अनुसूची-3 में शामिल नहीं होंगी, उनके लिए मंजूरी, अनुमति, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सेवा उपलब्ध कराने के अधिकार संबंधी अधिनियम, 2026 में निर्धारित समय सीमा के अंदर दिए जाएंगे।
