केंद्र सरकार ने दिल्ली के PWD यानि लोक निर्माण विभाग के लिए एक स्वतंत्र ‘दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर’ को मंजूरी दी है। जिसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। केंद्र सरकार का यह फैसला दिल्ली के विकास और निर्माण कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले के तहत PWD के कुल 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कैडर से पूरी तरह अलग कर दिया गया है।
लगभग 30 सालों से लंबित
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि, “दिल्ली के लिए अपना PWD इंजीनियरिंग कैडर बनाने की ज़रूरत लगभग 30 सालों से लंबित थी। हमारी सरकार ने इस पर फ़ैसला लिया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अब केंद्र सरकार की मंज़ूरी से दिल्ली को अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है, और वह भी सिर्फ़ डेढ़ साल में। खाली पद तेज़ी से भरे जाएँगे, प्रोजेक्ट की निगरानी मज़बूत होगी और सड़कों, पुलों व सार्वजनिक इमारतों के निर्माण को नई गति मिलेगी।
विकसित, सुरक्षित और विश्वस्तरीय राजधानी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, “तीन दशक पुरानी इस ज़रूरत को पूरा करने और राजधानी के विकास को नई मज़बूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद।” मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के PWD के पास अब तक अपना कोई स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। जिसके कारण विभाग की इंजीनियरिंग सेवाएं बड़े पैमाने पर सीपीडब्ल्यूडी कैडर पर निर्भर थीं। इस पुरानी व्यवस्था के कारण कई बार प्रभावी फैसले लेने में बाधा उत्पन्न होती थी। लेकिन अब इस मंजूरी के बाद दिल्ली को एक विकसित, सुरक्षित और विश्वस्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।
