दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोथान योजना’ के तहत स्मारकों के संरक्षण के लिए सहायता अनुदान योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत दिल्ली सरकार ऐतिहासिक स्मारकों के विकास के लिए विभिन्न संगठनों को अनुदान देगी। जिससे अब गैर सरकारी संगठनों, न्यास, फाउंडेशन, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
योजना के तहत सहायता
बता दें कि दिल्ली सरकार की इस अनुदान योजना के तहत किसी परियोजना के लिए अधिकतम दो करोड़ रुपये प्रति वित्तीय वर्ष तक सहायता दी जा सकेगी। वहीं सामान्य परियोजनाओं में विभाग और संस्था के बीच खर्च का अनुपात 7525 रहेगा। दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण स्मारकों से जुड़े कार्यों में 90 प्रतिशत और संबंधित संस्था 10 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। वहीं जो सरकारी संस्थानों की परियोजनाएं हैं उनका 100 प्रतिशत खर्च विभाग उठाएगा।
पात्र संस्था करेगी ऑनलाइन आवेदन
इसके अलावा इस योजना में यह भी प्रविधान है कि संरक्षण कार्य की जरूरत को देखते हुए दो करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को सिफारिश समिति की अनुशंसा पर बढ़ाया भी जा सकता है।
योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र संस्था को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्र संस्था दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम से जारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय और सरकारी अथवा स्वायत्त संस्थाएं रजिस्ट्रार या विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। वहीं दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त या अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
