राजधानी दिल्ली में नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने की योजना में तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय बनाने की कवायद आगे बढ़ गई है। बता दें कि इसी दिशा में काम करते हुए पुरानी दिल्ली जिले को छोड़कर 12 जिलों में मिनी सचिवालय के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है।
एक छत के नीचे कई विभागों का होगा काम
दक्षिण-पश्चिमी जिले के द्वारका सेक्टर-10 में मिनी सचिवालय बनाने की दिशा में काम तेजी से बढ़ रहा है। करीब 212 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय बनाने की दिशा में काम भी आगे बढ़ गया है। मिनी सचिवालय परिसरों में लोगों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय की योजना
वहीं बता दें कि राजस्व विभाग के साथ-साथ जल बोर्ड, बिजली और नगर निगम के उपायुक्त कार्यालय भी एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की योजना है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना है।
