दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। योजना के पहले चरण के तहत दिल्ली सरकार राजधानी में 2,800 नई एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने जा रही है। ये बसें अगले साल से सड़कों पर उतरेंगी।
इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप कार्य कर रही है। सार्वजनिक परिवहन की मजबूती के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार कर रही है। सीएम ने कहा कि सरकार का संकल्प वर्ष 2028-29 तक सार्वजनिक परिवहन बेड़े को लगभग 14,000 बसों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इन बसों को शामिल करने का फैसला हाल ही में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
सुविधाजनक, आधुनिक यात्रा की सुविधा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि 2,800 इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से दिल्ली की हवा साफ होगी। इसके साथ ही नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इससे यात्रियों को मुख्य मार्गों से आगे अंतिम छोर तक बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
योजना के चरण-1 में क्या प्रावधान?
बता दें की पीएम ई-ड्राइव चरण-1 के तहत इस परियोजना के लिए 12 मीटर की प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस पर करीब 35 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, वहीं 9 मीटर की प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस पर करीब 25 लाख रुपये की सरकारी वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 2,800 बसों को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत दिल्ली सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल किया जाएगा। सभी 2,800 बसों का संचालन दिल्ली परिवहन निगम की ओर से किया जाएगा। जीसीसी मॉडल के तहत बसों के संचालन और सेवा अनुबंध की अवधि 12 वर्ष होगी।
