नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं GST काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बैठक में शामिल हुई।
बैठक में नए सुधार मंजूर
GST काउंसिल की ओर से मंज़ूर किए गए नए सुधार इस दिशा में एक अहम कदम हैं। इस बैठक में गिरफ़्तारी से जुड़े प्रावधानों को हटाने, आपराधिक प्रावधानों को कम करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और रिफंड को ऑटोमेट करने जैसे फैसले लिए गए। जिससे व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे अनुपालन लागत कम होगी, फैसले तेज़ी से लिए जा सकेंगे और टैक्स प्रशासन में भरोसा बढ़ेगा।
सरकार और टैक्सपेयर्स के बीच भरोसा होगा मजबूत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये सुधार सरकार और टैक्सपेयर्स के बीच भरोसे को और मज़बूत करेंगे, बिज़नेस करना आसान बनाएंगे और देश की आर्थिक प्रगति को नई गति देंगे। इसमें हो रही चर्चाएँ सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती हैं, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर एक मज़बूत, अधिक एकीकृत और विकास-उन्मुख अर्थव्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश का टैक्स सिस्टम लगातार सरल, पारदर्शी और बिज़नेस के लिए ज़्यादा अनुकूल होता जा रहा है।
