देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक विकास में अहम स्थान रखने वाले हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य की प्रगति यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और जन-कल्याणकारी निर्णयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी गई।
सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए फैसला
कैबिनेट बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रस्तावित द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में क्या फैसले?
धामी कैबिनेट ने हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना मंजूर
सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग एवं विकास गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को भी बैठक में मंजूरी दी गई है।
बैठक में अन्य अहम फैसले
धामी कैबिनेट ने मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक अनुमोदन का फैसला लिया है। साथ ही उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी भी बैठक में दी गई है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी और स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को भी मंजूरी प्रदान की है।
