केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार सरकार उड़ान योजना के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाने जा रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने दी। मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित होने वाली एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले यह सहायता 3 साल तक मिलती थी अब इसे बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला किया है।
चरणबद्ध तरीके से होंगे बदलाव लागू
उड़ान योजना पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस दौरान केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से इस बदलाव को लागू किया जाएगा। सरकार ने इस योजना को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) देने के पात्रता मानदंडों में भी बदलाव किया गया है, ताकि ज्यादा हवाई अड्डों और रूट्स को इसका लाभ मिल सके।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की मजबूती पर फोकस
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है तेजी से हवाई अड्डों का विकास करना। जिसके लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य भी कड़ी रही है। केंद्रीय मंत्री का मानना है कि हर महीने एक नया एयरपोर्ट या नया टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। अब सरकार का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, जिसके लिए उड़ान योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
उड़ान योजना पर आयोजित कार्यशाला में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 100 प्रतिशत भागीदारी रही, जो इस योजना के प्रति राज्यों की सकारात्मक सोच और केंद्र-राज्य सहयोग को दर्शाती है।
