मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में 3 सिंचाई परियोजनाओं की मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई।
3 सिंचाई परियोजनाओं पर फैसला
जिसके तहत राजगढ़ जिले की पार्वती-हिंसी सिंचाई परियोजना के लिए 507.23 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत बांध निर्माण के माध्यम से 48,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए 262.63 करोड़ मंजूर किए गए है। इसका उद्देश्य 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई क्षमता विकसित करना है। इसके अलावा नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197.58 करोड़ स्वीकृत किए गए है। इसका उद्देश्य उन्नत सिंचाई तकनीक के माध्यम से जल की बचत, सिंचाई क्षमता में वृद्धि एवं क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना है।
कैबिनेट के क्या फैसले?
कैबिनेट बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण एवं संचालन के लिए 962.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के लिए 13 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ग्राम न्यायालय योजना की मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 554.61 करोड़ की स्वीकृति का फैसला लिया गया है।
524 करोड़ की स्वीकृति का फैसला
मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड की स्थापना योजना की निरंतरता के लिए 524 करोड़ की स्वीकृति का फैसला कैबिनेट ने लिया है। परिवार न्यायालयों की स्थापना एवं संचालन योजना के लिए 1,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत संचालित ‘उच्च न्यायालय (भारित)’ योजना की 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 2,015.60 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
