मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर सियासी सरगर्मियाँ तेज है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली पहुंचे। जहां सीएम मोहन यादव ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दुरान OBC आरक्षण पर उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े कानूनी पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।
सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि बैठक में ओबीसी आरक्षण से संबंधित न्यायालय के फैसले और आगामी कानूनी कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार अब इस मामले में उपलब्ध कानूनी विकल्पों का परीक्षण कर रही है।
मुलाकात के क्या मायने?
बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सॉलिसिटर जनरल और प्रदेश के महाधिवक्ता के साथ इस बैठक को ओबीसी आरक्षण मामले में आगे की कानूनी रणनीति तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई के संबंध में अंतिम फैसला या किसी नई कानूनी पहल की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इस मुलाकात की जानकारी के बाद सरकार के अगले कदम और न्यायालय में अपनाई जाने वाली रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
