केंद्र सरकार ने जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। इसी दिशा में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।
दीर्घकालिक विवाद का समाधान
इस समझौते से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवाद हुआ है जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में किए जाने वाले भुगतानों को एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में हल किया गया है।
तेजी से सुलझाए जा रहे विवाद
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान का विवाद चल रहा था, जिसका समाधान निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में डबल इंजन सरकार बनने का लाभ यह हुआ है कि हम में एक-दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ी है, राजनीतिक मुद्दे कम हुए हैं साथ ही देश के अनेक विवाद अब तेजी से सुलझाए जा रहे हैं।
