मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य के साढ़े चार लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन को लेकर अहम फैसला ले सकते है। बता दें कि राज्य सरकार NPS यानि राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को UPS यानि एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प देने पर विचार कर रही है। जिसके लिए सरकार गठित समिति कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर रही है इसके साथ ही दूसरे राज्यों में लागू प्रावधानों का अध्ययन भी कर रही है।
दिसंबर के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगी समिति
यह समिति दिसंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मोहन यादव सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग के बीच UPS लागू करने की संभावनाओं का आकलन शुरू किया है। ऐसे में समिति यह देख रही है कि प्रदेश में इस योजना को लागू करने से सरकार पर कितना वित्तीय भार आएगा और कर्मचारियों के लिए इसके क्या लाभ हो सकते हैं।
कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का प्रावधान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
