स्टेट न्यूज़

योगी सरकार की EV नीति को रफ्तार, लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ा क्रेज़

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण एवं मोबिलिटी प्रोत्साहन नीति का प्रभाव अब ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है।

‘शिक्षा परिवार’ के साथ खड़ी योगी सरकार, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की लॉन्च

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की धरा से करीब 12 लाख शिक्षाकर्मियों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है।

विकसित भारत-जी राम जी योजना में राजस्थान आगे, जल्द जारी होगी दूसरी किस्त

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राज्य में विकसित भारत- जी राम जी और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

जलगांव जामोद मामले पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, दोषी पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की, सरकार न सिर्फ दोषी अधिकारियों को निलंबित करेगी, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू करेगी और दोषी पाए जाने पर उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त भी करेगी।

हरियाणा सरकार का प्राकृतिक खेती मिशन, किसानों को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।

कृषि क्षेत्र को नई दिशा, अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय को योगी कैबिनेट की मंजूरी

योगी कैबिनेट ने महर्षि महेश योगी अंतरराष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कानपुर जनपद के बिल्हौर में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

पलवल में जल क्रांति की तैयारी, हरियाणा सरकार की रेनीवेल परियोजना से बदलेगी तस्वीर

पलवल शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रेनीवेल परियोजना शुरू की गई है। 522 करोड़ रुपये की इस रेनीवेल परियोजना में तेजी आ गई है।

प्रतापगढ़ को योगी सरकार की सौगात, 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रतापगढ़ और विश्वनाथ गंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

वन संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार गंभीर, हाईटेक प्लान ड्रोन बुझाएंगे जंगलों की आग

तमिलनाडु सरकार जंगलों की सुरक्षा और इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है और अब सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है।