मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य की मोहन यादव सरकार खुशी की लहर लेकर आई है। सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत विभिन्न विभागों में लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
फाइलों में होने वाली देरी खत्म होगी
मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर अब प्रशासन ने सभी विभागों को अब तक की गई और रुके हुए प्रमोशन का ऑनलाइन पोर्टल पर पूरा डाटा दर्ज करने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले से अब फाइलों में होने वाली देरी खत्म होगी और कर्मचारियों को उनका प्रमोशन समय पर मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों ओर अफसरों को सख्त निर्देश कड़ी करते हुए कहा कि हर वर्ग के कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी विभागों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रमोशन बिना किसी भेदभाव के तय समय पर पूरी होनी चाहिए।
अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी लगाम
डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रमोशन प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत प्रमोशन की कार्रवाई का पूरा रिकार्ड खंगालने जा रहे है। इससे कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले बेवजह लंबित रखने वालों की पोल खुलेगी।
