राजधानी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत लिया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,647 करोड़ रुपये है।
अतिरिक्त प्रोत्साहन को भी मंजूरी
इसके अलावा केंद्र सरकार ने 756 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी स्वीकृत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले की मंजूरी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला दिल्ली के आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे राजधानी में विकास कार्यों को तेज रफ्तार मिलेगी।
किन परियोजनाओं को मंजूरी?
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया की केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने योजना के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं की जानकारी भी दी। इन परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं।
ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध
रेखा गुप्ता ने कहा कि एसएएससीआई केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सीएम ने कहा की उन्होंने इस योजना को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी जिसे लेकर अब केंद्र सरकार का फैसला सामने आया है जो बहार खुशी की बात है।
