प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी देना भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है।
मोबाइल फोन के भारी उत्पादन की संभावना
इस योजना से देश में मोबाइल फोन का भारी उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। इससे मोबाइल फोन के निर्यात में रिकार्ड बढ़ोतरी होगी। वहीं मोबाइल फोन का कुल उत्पादन लगभग 39,00,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। जिससे आर्थिक विकास, रोजगार की दिशा में भी देश की स्थिति मजबूत होगी।
योजना की अवधि 5 साल निर्धारित
इस योजना की खास बात ये है कि इससे उत्पादन और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के प्रमुख स्त्रोत भी पैदा करेगा। बता दें की इस योजना की अवधि 5 साल निर्धारित की गई है जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक है।
दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता
मोबाइल फोन विनिर्माण से निर्यात के क्षेत्र में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम का आधार बन गया है। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता भारत बन गया है, और देश में प्रयुक्त 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन का विनिर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है।
