मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अब अपने एक नियम में बड़े बदलाव की तैयारी की है। राज्य सरकार अपने लैंड यूज नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। इन नए नियमों के तहत यह व्यवस्था की जा रही है की प्रतिबंधित गतिविधियों की एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसका मतलब है कि जिन कामों पर रोक नहीं है, उन सभी को आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी।
क्या हैं यह नए नियम?
इन नए नियमों के लागू होने से नए प्रोजेक्ट्स की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर खुल सकते हैं। इसके साथ ही प्रदूषण न फैलाने वाले छोटे उद्योगों को भी स्थापित किया जा सकेगा। हालांकि यह बदलाव सिर्फ नए विकसित होने वाले क्षेत्रों पर ही प्रभावी होगा और पहले से बसे हुए इलाकों या पुरानी कॉलोनियों के स्वीकृत लेआउट में कोई फेरबदल नहीं करेगा। हालांकि, शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर चिंता जताई है।
किसने दी चेतावनी?
शहरी योजनाकारों ने इन नए नियमों पर अपनी चिंता जताई है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया मध्य प्रदेश के सचिव सुमित गोठी ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने से शहरी अव्यवस्था बढ़ेगी। कॉलोनियों की शांति भंग होने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी जिसका नियोजित विकास पर बुरा असर पड़ेगा।
