
बंगाल सरकार सड़कों पर उतारेगी 1,000 नई बसें, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक सुविधाओं से लैस बसों पर फोकस
पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी में हैं।
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पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में पर्यावरण अनुकूल बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारी में हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार गृह मंत्री अमित शाह के आग्रह पर एक सितंबर से सभी आधिकारिक पत्राचार बांग्ला भाषा में करने जा रही है।

कोलकाता में अमित शाह ने राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए अहम बैठक की।

अमित शाह ने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए है।

केंद्र सरकार ने बंगाल को जी-राम-जी योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।

पश्चिम बंगाल में नया गुंडा नियंत्रण कानून लागू कर दिया गया है। बंगाल सरकार ने असामाजिक गतिविधियों और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस कानून को पूरे राज्य में लागू कर दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी राज्य रोजगार गारंटी योजना ‘कर्मश्री’ का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ‘महात्माश्री’ कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद बंगाल सरकार ने यह कदम उठाया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि महात्माश्री योजना के तहत गारंटीड कार्यदिवसों की संख्या 75 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। इसके अतिरिक्त बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले चार वर्षों से बंगाल को मनरेगा का फंड नहीं दे रही है इसलिए केंद्र द्वारा फंड रोके जाने के बाद