पश्चिम बंगाल सरकार गृह मंत्री अमित शाह के आग्रह पर एक सितंबर से सभी आधिकारिक पत्राचार बांग्ला भाषा में करने जा रही है। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें लिखे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य प्रशासन के हर स्तर पर बांग्ला भाषा के उपयोग के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।
बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, ‘‘एक सितंबर, 2026 से राज्य सरकार के हर स्तर पर बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ होने वाले सभी आधिकारिक पत्राचार में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करेंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ पत्राचार बांग्ला के साथ-साथ हिंदी में भी किया जाएगा।
अमित शाह ने लिखा था पत्र
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिवसीय दौरे पर उन्हें बांग्ला भाषा में एक पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि उस पत्र में अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृढ़ विश्वास था कि भारतीय भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उचित स्थान मिलना चाहिए।
एक अन्य भारतीय भाषा सीखने पर जोर
गृह मंत्री अमित शाह ने यहां ‘शब्द संग्रहालय’ का भी उद्घाटन किया था। इस अवसर पर उन्होंने देश की भाषाई विविधता को संरक्षित कर उसे सुरक्षित रखने के लिए मातृभाषा के अलावा कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
