गोवा सरकार की ओर से ‘नमो वन योजना’ की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य में वनों को विकसित करने में मदद मिलेगी। गोवा सरकार की इस योजना को अब केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने गोवा सरकार की इस महत्वाकांक्षी ‘नमो वन योजना’ के लिए 6 करोड़ रुपये तक की सहायता मंजूर की है।
योजना का मुख्य लक्ष्य
इस योजना के मुख्य लक्ष्य बढ़ते तापमान से निपटने और जलवायु के प्रभावों का बेहतर तरीके से सामना करना है। वहीं इस योजना के तहत समर्पित हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गोवा के वन मंत्री विश्वजीत राणे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया की राज्य के नगर क्षेत्रों में शहरी वनों के विकास की योजना को अत्यंत बढ़ावा मिला है।
वन विकसित कर सकेंगी राज्य सरकारें
केंद्र सरकार ने ‘नमो वन योजना’ के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ने ‘नगर आरोग्य मिशन फॉर ऑक्सीजन’ (नमो) वन योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। अब अगले पांच सालों में शहरी स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें शहरों और कस्बों में वन विकसित कर सकेंगी।
हरित क्षेत्र किए जाएंगे विकसित
इसके साथ ही मंत्री राणे ने कहा कि यह योजना गोवा की हाल में घोषित शहरी वानिकी पहल को समर्थन देगी। वन विभाग और शहरी विकास विभाग मिलकर हरित क्षेत्र विकसित करेंगे। जिससे शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाया जा सकेगा।
