प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की लागत से ‘कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी गई है। यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगी।
निर्यात के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र
बता दें कि यह योजना भारत में विश्व स्तरीय विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने, आयात पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके परिणामस्वरूप, भारत कंटेनर विनिर्माण और निर्यात के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।
रोजगार के अवसर होंगे पैदा
यह योजना वित्त वर्ष 2027-28 से वित्त वर्ष 2039-40 (13 वर्षों) तक लागू रहेगी। योजना से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस योजना से इस्पात, पुर्जों और लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह कॉर्नर कास्टिंग, विशेष प्रकार के इस्पात, लकड़ी के फ्रेम और पेंट जैसे सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा देगी।
