‘सेवा पखवाड़ा’ का दूसरा चरण, जन-जन तक पहुंचेगी धामी सरकार की योजनाएं

उत्तराखंड की धामी सरकार अपनी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण–जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के रूप में पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सरकार और आमजन के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं लोगों के बीच पहुंच रही है, जिससे आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि “सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेशभर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, पेंशन, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार सहित कई विभागों की सेवाएं शिविरों के माध्यम से आमजन तक पहुंचेंगी। साथ ही जनसमस्याओं का मौके पर पंजीकरण किया जाएगा तथा उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी शिविरों में मौजूद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान और जनजागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा की अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जनपदों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाएगा तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को साकार किया जाएगा।

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