उत्तराखंड सरकार विकास को नई रफ्तार देने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बीच अहम बैठक हुई जिसमें विकास परियोजनाओं में सहयोग को और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। यह बैठक भविष्य की विकास योजनाओं के लिए एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और भारत में यूएनडीपी की डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ईजाबेल के बीच हुई चर्चा में वर्तमान परियोजनाओं की समीक्षा की गई इसके साथ-साथ कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
बैठक के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार विकास को जनकल्याण, पारदर्शिता और नवाचार से जोड़ते हुए आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कौशल विकास एवं रोजगार, कार्बन क्रेडिट, डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवा प्रणाली के विस्तार और जन्म से बच्चों की समग्र ट्रैकिंग प्रणाली जैसे क्षेत्रों को राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए यूएनडीपी से तकनीकी सहयोग का आग्रह किया।
उत्तराखंड सरकार का मानना है कि अगर राज्य से पलायन को रोकना है तो कौशल विकास को स्थानीय रोजगार, उद्यमिता और आजीविका से जोड़ने का काम करना होगा। इसी उद्देश्य से सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
बैठक में कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भी उत्तराखंड की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित करना चाहती है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके।
उत्तराखंड सरकार डिजिटल गवर्नेंस की मजबूती के लिए भी कार्य कर रही है। सरकारी सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ऑनलाइन प्रणालियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जन्म के समय से बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं की निगरानी के लिए समग्र ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने की पहल भी इसी सोच का हिस्सा है।
यूएनडीपी ने भी उत्तराखंड सरकार की विकासोन्मुखी सोच की सराहना की और भरोसा दिलाया की सतत विकास लक्ष्यों, सार्वजनिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, आपदा प्रबंधन और संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में निरंतर सहयोग करेगी। उत्तराखंड सरकार और यूएनडीपी की यह साझेदारी राज्य को आधुनिक विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में अहम कदम साबित होगा।











