मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में ग्रामीण इलाकों में लीज़होल्ड ज़मीन पर रह रहे 50 लाख से ज़्यादा परिवारों को मालिकाना हक और मुफ़्त रजिस्ट्री देने के लिए 17 सितंबर से शुरू होने वाले अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
गांवों में कैंप लगाने के निर्देश
बैठक के दौरान इस अभियान के लिए बनाई गई रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘मालिकाना हक रिकॉर्ड निष्पादन और पंजीकरण योजना-2026’ के तहत ज़मीन मालिकों की जानकारी दर्ज करने के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मज़बूती
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, “इस काम में जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसका बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बने। इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभियान के दौरान किसी भी तरह की कोई शिकायत न मिले। ज़िला कलेक्टरों को खुद इस अभियान का नेतृत्व करना चाहिए और ज़िला स्तर पर नोडल अधिकारी, ज़ोनल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी नियुक्त करने चाहिए ताकि काम माइक्रो-प्लानिंग के साथ हो सके।” सीएम ने कहा कि “रजिस्ट्री पूरी होने के बाद, ज़मीन मालिकों को बैंकों से लोन लेने की सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी।”
