दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन किया है। जिसके तहत अब दिल्ली में 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के घरों पर तीन किलोवाट क्षमता तक का सोलर प्लांट पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा।
नीति में व्यावहारिक बदलाव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बड़े फैसले की जानकारी प्रेसवार्ता में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, कैबिनेट ने इस नीति संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि, पीएम सूर्य घर योजना दिल्ली में अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही थी। इसके कारणों की पड़ताल करने के बाद नीति में व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं।
नीति संशोधन में क्या प्रावधान?
इस नीति संशोधन के तहत सोलर पैनल लगाने पर पांच वर्ष तक मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान अब इंस्तालेशन के समय ही प्री-पेमेंट कर दिया जाएगा। सोलर पैनल लगाने वाला वेंडर ही अगले पांच सालों तक इसका रखरखाव बिना किसी शुल्क के करेगा। 10 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलेगी अतिरिक्त आय
इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली मौजूदा बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। इसके अलावा, सोलर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग के जरिए बेचकर उपभोक्ता अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे।
