मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,378.69 करोड़ की स्वीकृति दी गई। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2,611.13 करोड़ स्वीकृत किए गए। पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना के लिए 197 करोड़, मुरैना जिले की चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 531.15 करोड़ और सागर जिले की पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स वृहद परियोजना के लिए 39.41 करोड़ मंजूर किए गए।
कैबिनेट के क्या फैसले?
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में CAMPA निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,050.03 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं के वर्ष 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 651.25 करोड़ मंजूर किए गए। वहीं नवगठित जिले निवाड़ी, मऊगंज, पांढर्णा एवं मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए 68 नए पदों के सृजन और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 32 व्यक्तियों की भर्ती के लिए 16.80 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये मंजूर
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के वर्ष 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,743.58 करोड़ की राशि स्वीकृति की। इसके साथ हीआर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित योजनाओं के संचालन के लिए कुल 345.52 करोड़ की स्वीकृति दी गई। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण संबंधी योजना के वर्ष 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 40 करोड़ की मंजूरी दी गई।
