उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी और शैक्षिक व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए एमआईएस (यू-डायस प्लस) और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए करोड़ों का बजट मंजूर किया है। कुल 6.55
करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
अधिकारियों को जरूरी निर्देश
इसे लेकर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये गए है। सभी अधिकारियों को धनराशि के उपयोग और निगरानी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि इस व्यवस्था के माध्यम से योगी सरकार विद्यालयी आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित, बच्चों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
कुल 655.01 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित
निर्देशों के अनुसार कुल 655.01 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें एमआईएस (यू-डायस प्लस) के लिए 262.00 लाख रुपये और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए 393.01 लाख रुपये शामिल हैं। बता दें कि यह धनराशि विद्यालय स्तर पर एसएमसी के माध्यम से निर्धारित गतिविधियों पर व्यय की जाएगी।
मॉनिटरिंग को बनाया जाएगा प्रभावी
इसके अलावा जिला स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एसएमसी स्तर पर हुए व्यय की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्धारित पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
