उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अहम बैठक की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम धामी ने लंबित मामलों का तय समय में निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को मिलने वाली राहत राशि के भुगतान में कोई देरी न हो, और लंबे समय से लंबित और गंभीर मामलों में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन विभाग आपसी तालमेल से प्रभावी कार्रवाई करें।
सरकारी योजनाओं से भी जोड़ने के निर्देश
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता सिर्फ आर्थिक मदद तक ही सीमित न रहे। ज़रूरत के अनुसार, उन्हें चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास और अन्य पात्र सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए। किसी घटना से प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
