दिल्ली के शहरी निकायों के लिए 1850 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। दिल्ली के तीनों नगर निकायों-नगर निगम दिल्ली (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। बता दें कि इस भुगतान के लिए 21 सितंबर 2026 को सहमति को प्रदान की गई।
पूर्व सरकार पर निशाना
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि, दिल्ली सरकार दिल्ली के शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसके साथ ही जनकल्याण के लिए जरूरी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए भी दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा की पूर्व सरकार के दौरान फंड जारी करने में लगातार देरी होती रही, जिससे जरूरी विकास कार्य प्रभावित हुए और स्थानीय निकायों पर वित्तीय दबाव बढ़ा।
दिल्ली सरकार का फोकस
मंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार ने इस स्थिति को समाप्त किया है। सरकार का फोकस अब यह सुनिश्चित करने में है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को समय पर धनराशि उपलब्ध हो। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के तहत कुल 3701.32 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
