दिल्ली कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक के दौरान दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली औद्योगिक नीति 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, अगले 5 वर्षों में ‘मुख्यमंत्री उद्यम योजना’ पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नए उद्योगों की होगी स्थापना
बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत राजधानी में नए उद्योगों की स्थापना होगी, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही IT, डेटा सेंटर, हेल्थकेयर और आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों को विशेष सहायता दी जाएगी।”
अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे
‘दिल्ली औद्योगिक नीति 2026’ से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को नई मशीनरी लगाने, तकनीक को बेहतर बनाने और अपने कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
सरकारी सहायता एक ही जगह पर उपलब्ध
इसके साथ ही इस फैसले से ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ के जरिए, कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी सभी मंजूरियां और सरकारी सहायता एक ही जगह पर मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि। “हमारा संकल्प है कि दिल्ली में कारोबार करना आसान हो, हमारे युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, और राजधानी स्वच्छ, आधुनिक तथा तकनीक-आधारित उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र बने।”
